बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने गुरुवार (30 अक्टूबर 2025) को अंतरराज्यीय सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की और सीमावर्ती राज्यों — झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल — को सख्त निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए।
चुनाव आयोग ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों (DGPs) और गृह विभाग के प्रमुख सचिवों के साथ एक समन्वय बैठक आयोजित की। इस बैठक में गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय और सभी प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल हुए।
बैठक में आयोग ने सीमावर्ती इलाकों में लोगों, सामग्री और धन के आवागमन पर सख्त नजर रखने पर जोर दिया। इसमें हथियार, अवैध शराब, नशीले पदार्थ, असामाजिक तत्वों और फ्रीबीज (मुफ्त उपहारों) की आवाजाही पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।
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आयोग ने अंतरराष्ट्रीय सीमा, विशेषकर नेपाल से लगने वाली सीमा, पर भी सतर्कता बढ़ाने का आदेश दिया है ताकि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले किसी भी अवैध गतिविधि को रोका जा सके।
ईसीआई ने स्पष्ट किया कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए सीमा चौकियों पर सघन जांच, फ्लाइंग स्क्वाड्स की तैनाती, और इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा।
बैठक के दौरान आयोग के अधिकारियों ने कहा कि मतदान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने राज्यों को निर्देश दिया कि वे स्थानीय पुलिस, अर्धसैनिक बलों और प्रशासनिक तंत्र के बीच समन्वय सुनिश्चित करें ताकि धनबल, शराब वितरण या हिंसा जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।
ईसीआई ने यह भी कहा कि निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए रियल-टाइम सूचना साझा करने की प्रणाली विकसित की जाएगी ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके।
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