एजेंसी ऑफ़ डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED) ने कथित फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) मामले में भारत के पांच राज्यों में छापेमारी की है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून (Prevention of Money Laundering Act – PMLA) के तहत की गई जांच का हिस्सा है।
सूत्रों के अनुसार, ED ने इस जांच के दौरान विभिन्न कार्यालयों और व्यवसायिक ठिकानों पर छापेमारी की। एजेंसी ने दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय कागजात जब्त किए, जो कथित फर्जी GST इनवॉइसेस से जुड़े हैं। जांचकर्ताओं का मानना है कि इस नेटवर्क के माध्यम से बड़ी संख्या में अवैध ITC क्लेम किए गए और सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ।
इससे पहले, पिछले महीने ही ED ने झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के 12 स्थानों पर छापेमारी की थी। यह छापेमारी भी फर्जी GST इनवॉइसेस से जुड़ी एक अलग मामले की जांच के तहत की गई थी। उस समय भी एजेंसी ने वित्तीय दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए थे, जो फर्जी इनवॉइसेस और ITC क्लेम से संबंधित थे।
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विशेषज्ञों का कहना है कि GST और ITC प्रणाली में ऐसे फर्जीवाड़े से देश की राजस्व प्रणाली पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। ED की ये कार्रवाइयां इस तरह के धोखाधड़ी के मामलों में कड़ी चेतावनी के रूप में देखी जा रही हैं।
सरकारी अधिकारियों ने यह भी कहा कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फर्जी ITC क्लेम के माध्यम से जो आर्थिक नुकसान हुआ है, उसे वसूलने की कोशिश की जाएगी।
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