भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को केंद्र सरकार ने अपने कुल संचालन में 10% की कटौती करने का आदेश दिया है। यह जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मंगलवार को एक अपडेट साझा करते हुए दी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय को इंडिगो की उड़ान सेवाओं को स्थिर करने और लगातार हो रही रद्द उड़ानों को कम करने के लिए यह कदम उठाना आवश्यक लगा।
मंत्री नायडू ने X (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, “मंत्रालय को लगता है कि इंडिगो के कुल रूट नेटवर्क में कटौती करने से परिचालन स्थिरता आएगी और उड़ान रद्द होने की घटनाएं घटेंगी। 10% कटौती का आदेश जारी किया गया है। इसके बावजूद इंडिगो अपने सभी गंतव्यों को पहले की तरह कवर करती रहेगी।”
इस फैसले का सीधा असर इंडिगो की दैनिक उड़ानों पर पड़ेगा। एयरलाइन को सर्दियों की समय-सारणी के तहत पहले 2,145 उड़ानें प्रतिदिन संचालित करने की अनुमति थी, लेकिन अब प्रतिदिन लगभग 215 उड़ानें कम करनी होंगी।
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मंत्री ने बताया कि इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने मंत्रालय के अधिकारियों के सामने यह पुष्टि की कि 6 दिसंबर तक प्रभावित उड़ानों के 100% रिफंड पूरे कर दिए गए हैं। बाकी रिफंड और यात्रियों के सामान की हैंडओवर प्रक्रिया को तेज करने के लिए भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।
इसके अलावा, मंत्रालय ने एयरलाइन को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है कि वह मंत्रालय के सभी निर्देशों का पूरी तरह पालन करे। इनमें किराया नियंत्रण (fare capping) और यात्रियों की सुविधा से जुड़े उपायों को किसी भी स्थिति में लागू करना शामिल है।
सरकार के इस कदम का उद्देश्य इंडिगो की सेवा गुणवत्ता को स्थिर करना, यात्रियों को हो रही परेशानियों को कम करना और विमानन क्षेत्र में भरोसा मजबूत करना है।
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