भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा है कि सरकार की मंशा महिलाओं को न्याय दिलाने और उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की है। उन्होंने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के तहत महिलाओं को आरक्षण देने की प्रक्रिया को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि यह कानून देश में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में मजबूत भूमिका देने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है और इसे जल्द से जल्द लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। हालांकि, जनगणना में देरी के कारण सरकार अब 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन करने की योजना बना रही है, ताकि महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जा सके।
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भाजपा सांसद ने कहा कि सरकार चाहती है कि महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह मुद्दा राजनीति का नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता का है।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस कानून को लागू करने के लिए सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन कर रही है और इसमें किसी तरह की जल्दबाजी नहीं की जा रही, बल्कि एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है।
मिश्रा ने विश्वास जताया कि इस कदम से देश में महिलाओं की स्थिति और मजबूत होगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका योगदान और बढ़ेगा। उन्होंने इसे “न्याय और समानता की दिशा में बड़ा कदम” बताया।
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