लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा जिले में सभी पात्र नागरिकों तक सरकारी कल्याण योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाने के लिए 90 दिनों की विशेष कार्य योजना की घोषणा की है।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जिले की सभी पंचायतों का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। विकास के स्तर के आधार पर पंचायतों को चिन्हित किया जाएगा—जहां विकास तेजी से हुआ है और जहां अभी भी पिछड़ापन है, दोनों की अलग-अलग पहचान की जाएगी।
ओम बिरला ने बताया कि इसके बाद समान मानकों के आधार पर विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी, जिनमें बुनियादी ढांचे के साथ-साथ मानव कल्याण से जुड़े पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।
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उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर व्यापक सर्वे किया जाएगा, जिसके माध्यम से 100 प्रतिशत पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इस पहल में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी।
ओम बिरला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य योजना को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए और जमीनी स्तर पर इसकी नियमित निगरानी की जाए।
इस पहल को कोटा जिले के समग्र विकास और अंतिम व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि इस योजना से प्रशासनिक पारदर्शिता और विकास कार्यों की गति दोनों में सुधार होगा।
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