संसद के मॉनसून सत्र के 20वें दिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देना और उसके नियमन के लिए एक सुदृढ़ कानूनी ढांचा तैयार करना है।
विधेयक पेश किए जाने के तुरंत बाद विपक्षी दलों के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। विपक्षी सांसद सरकार पर विभिन्न मुद्दों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी कर रहे थे।
सत्र के दौरान यह भी संभावना जताई गई कि गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में तीन नए विधेयक पेश कर सकते हैं, जिनके तहत ऐसे प्रावधान होंगे कि यदि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री पर गंभीर आपराधिक आरोप लगने के बाद उन्हें गिरफ्तार और हिरासत में लिया जाता है, तो उनके पद से हटाने के लिए स्पष्ट कानूनी ढांचा उपलब्ध हो।
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विशेषज्ञों का मानना है कि ऑनलाइन गेमिंग पर नया कानून तेजी से बढ़ते डिजिटल सेक्टर के लिए दिशा तय करेगा और इससे निवेश तथा पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार इस विधेयक के बहाने नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश कर रही है।
सत्र की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होगी और माना जा रहा है कि इस दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस हो सकती है।
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