पंजाब की भगवंत मान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2,60,437 करोड़ रुपये का बजट राज्य विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार का पांचवां बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने पंजाब के लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा करने का प्रयास किया है।
यह बजट 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आप सरकार का आखिरी बजट माना जा रहा है। वित्त मंत्री के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था ने पिछले वर्ष स्थिरता दिखाई है। वर्ष 2026-27 के लिए पंजाब का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 9,80,635 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जिसमें लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है।
महिलाओं के लिए बड़ी योजना
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की। मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रेरणा से शुरू की गई “मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना” के तहत राज्य की सभी वयस्क महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 1000 रुपये सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।
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शिक्षा क्षेत्र में बढ़ा बजट
सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 19,279 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले बजट से लगभग 7 प्रतिशत अधिक है। सिखिया क्रांति 2.0 पहल के तहत अगले छह वर्षों में 3,500 करोड़ रुपये खर्च कर स्कूलों के बुनियादी ढांचे और शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाएगा।
इसके साथ ही श्री आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर के नाम पर एक विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की सीटें भी 35,000 से बढ़ाकर 52,000 करने का प्रस्ताव है।
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 6,879 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत प्रत्येक परिवार को हर साल 10 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी, जिससे लगभग 65 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
राज्य में चल रहे आम आदमी क्लिनिक कार्यक्रम का भी विस्तार किया जाएगा। वर्तमान में 881 क्लिनिक कार्यरत हैं और आने वाले वर्षों में इनकी संख्या बढ़ाकर 1,432 करने का लक्ष्य रखा गया है।
किसानों के लिए राहत
कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 15,377 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किसानों को बिजली सब्सिडी, फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों पर सहायता और कपास के बीजों पर 33 प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की जाएगी।
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