राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को ‘विकसित भारत जन सेवा अभियान’ को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को जनकल्याणकारी योजनाओं और नागरिक सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर और प्रभावी तरीके से पहुंचना चाहिए। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में तेजी लाने और आम जनता से जुड़ी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान करने पर जोर दिया।
बैठक के दौरान ‘विकसित भारत जन सेवा अभियान’ के तहत चलाए जा रहे कार्यों और नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने को कहा।
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भजनलाल शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और उनके समाधान में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य समाज के जरूरतमंद और पात्र वर्गों तक सुविधाएं पहुंचाना है, इसलिए अधिकारियों को जमीनी स्तर पर इसकी निगरानी करनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने नागरिक कल्याण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से अभियान से जुड़े कार्यों की नियमित समीक्षा करने और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने को कहा।
समीक्षा बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों को नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता और शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आम लोगों को सरकारी सेवाओं के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए प्रशासन को सक्रिय और जवाबदेह तरीके से काम करना होगा।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी सुनिश्चित होगा, जब उनका क्रियान्वयन पारदर्शी और प्रभावी तरीके से किया जाए। बैठक में अभियान की प्रगति, जनसेवा से जुड़े कार्यों और शिकायतों के त्वरित निपटारे पर विशेष जोर दिया गया।
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