तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को वन एवं बंदोबस्ती मंत्री कोंडा सुरेखा को तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से हटाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, सरकार ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को सुरेखा को मंत्रिमंडल से हटाने की सिफारिश भेज दी है।
कोंडा सुरेखा की बेटी कोंडा सुष्मिता द्वारा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और पार्टी के अन्य नेताओं को लेकर की गई आलोचनात्मक टिप्पणियों के बाद विवाद खड़ा हुआ था। इस पर सत्तारूढ़ कांग्रेस के कई विधायकों और नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। इससे पहले कांग्रेस की अनुशासन समिति भी सुरेखा को मंत्रिमंडल से हटाने की सिफारिश कर चुकी थी।
कैबिनेट से हटाए जाने पर सुरेखा ने कहा कि उन्हें धोखा महसूस हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उनसे इस्तीफा मांग सकती है, लेकिन उनसे कोई चर्चा किए बिना ही मंत्री पद से हटा दिया गया। सुरेखा ने यह भी कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को राखी बांधी थी।
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बेटी की टिप्पणी से बढ़ा विवाद
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति ने सुरेखा को उनकी बेटी की टिप्पणियों के संबंध में नोटिस जारी किया था। जवाब में सुरेखा ने कहा कि उनकी बेटी के बयान पूरी तरह उसके निजी विचार हैं और पारिवारिक संबंधों के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को राजनीतिक जिम्मेदारी देना उचित नहीं है।
सुरेखा ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी की राज्य प्रभारी मीनाक्षी नटराजन से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा था। उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार करते हुए पार्टी नेतृत्व को कार्रवाई करने की चुनौती भी दी थी।
इस बीच, सुरेखा को हटाने के राजनीतिक असर को संतुलित करने के लिए मुख्यमंत्री ने वारंगल जिले की तीन ओबीसी महिला नेताओं को विभिन्न बोर्डों और निगमों का अध्यक्ष नियुक्त किया।
इसके अलावा, डॉ. जी. चिन्ना रेड्डी को तेलंगाना योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला किया गया। उनकी जगह गडवाल विजयलक्ष्मी को नियुक्त किया गया है। नेरेला शारदा को तेलंगाना राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद जी. सुधा रानी को काकतीय शहरी विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
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