दिल्ली उच्च न्यायालय में मंगलवार (28 अक्टूबर 2025) को तीन नए न्यायाधीशों ने पदभार ग्रहण किया, जिससे न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 44 हो गई है। केंद्र सरकार ने 14 अक्टूबर 2025 को जारी अपने आदेश के माध्यम से इन स्थानांतरणों की पुष्टि की थी।
स्थानांतरित न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन राजस्थान उच्च न्यायालय से, जबकि न्यायमूर्ति सी. एस. सुधा केरल उच्च न्यायालय से दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित की गई हैं।
इन तीनों न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के साथ, दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायिक क्षमता में और वृद्धि हुई है, जिससे लंबित मामलों के निपटारे की गति बढ़ने की उम्मीद की जा रही है।
इससे पहले, न्यायपालिका के कामकाज को सुचारु करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कई उच्च न्यायालयों में स्थानांतरण और नियुक्तियों की सिफारिश की थी, जिन्हें केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इन नियुक्तियों से दिल्ली उच्च न्यायालय में मामलों की सुनवाई प्रक्रिया और अधिक प्रभावी तथा त्वरित हो सकेगी।
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न्यायमूर्ति दिनेश मेहता अपने सख्त न्यायिक अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, जबकि न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन का अनुभव दीवानी और आपराधिक मामलों में रहा है। न्यायमूर्ति सी. एस. सुधा को सामाजिक न्याय और महिला अधिकारों से जुड़े मामलों में विशेषज्ञ माना जाता है।
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