उत्तराखंड पुलिस ने साइबर अपराधों से निपटने और डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से आयोजित प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन (प्रगति) समीक्षा बैठक में उत्तराखंड को साइबर अपराध प्रबंधन के मामले में देश के शीर्ष पांच राज्यों में स्थान मिला है।
यह मूल्यांकन 1 जनवरी से 31 जुलाई 2026 तक के राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शन मैट्रिक्स के आधार पर किया गया। गुरुवार को हुई प्रगति समीक्षा बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन की समीक्षा की गई, जिसमें उत्तराखंड पुलिस की साइबर अपराध नियंत्रण प्रणाली को बेहतर माना गया।
साइबर अपराधों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल ठगी, साइबर शिकायतों के निपटारे और तकनीकी निगरानी के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं। पुलिस की साइबर सेल और संबंधित इकाइयों द्वारा शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।
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अधिकारियों के अनुसार, साइबर अपराध प्रबंधन में बेहतर प्रदर्शन के लिए शिकायतों के त्वरित निस्तारण, जांच प्रक्रिया में तकनीक के उपयोग और नागरिकों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने जैसे प्रयासों को महत्वपूर्ण माना गया।
प्रगति बैठक केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण समीक्षा व्यवस्था है, जिसके माध्यम से विभिन्न राज्यों में चल रही योजनाओं, प्रशासनिक सुधारों और जनहित से जुड़े कार्यों की निगरानी की जाती है। प्रधानमंत्री कार्यालय समय-समय पर राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।
उत्तराखंड पुलिस की इस उपलब्धि को राज्य में डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि साइबर अपराधों से निपटना वर्तमान समय की बड़ी चुनौती है और इसके लिए लगातार तकनीकी क्षमता बढ़ाने तथा विशेषज्ञता विकसित करने पर ध्यान दिया जा रहा है।
साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों के बीच उत्तराखंड का शीर्ष पांच राज्यों में शामिल होना पुलिस व्यवस्था में आधुनिक तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल और बेहतर प्रबंधन को दर्शाता है। आने वाले समय में भी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए कदम उठाए जाने की संभावना है।
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