वाराणसी में बढ़ती यातायात समस्या से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को शहर के लिए एक बड़ी सड़क परियोजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत गंगा और वरुणा नदी के किनारे कुल 89 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर विकसित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने इन दोनों राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 25,500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत किया जाएगा। यह सरकार और निजी क्षेत्र की साझेदारी वाला ढांचा है, जिसका इस्तेमाल भारत में बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है।
वरुणा नदी किनारे बनेगा कॉरिडोर
वरुणा नदी के किनारे बनने वाला एलिवेटेड कॉरिडोर करीब 43 किलोमीटर लंबा होगा। यह छह और चार लेन वाला मार्ग होगा, जिसकी अनुमानित लागत 10,998 करोड़ रुपये है। यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग-31 (एनएच-31) को वाराणसी रिंग रोड से जोड़ेगी। इसके तहत फ्लाईओवर, लूप, रैंप और सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा।
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गंगा नदी किनारे छह लेन कॉरिडोर
दूसरी परियोजना गंगा नदी के किनारे बनने वाले 46 किलोमीटर लंबे छह लेन एलिवेटेड कॉरिडोर की है। इसकी लागत करीब 14,448 करोड़ रुपये होगी। यह मार्ग वाराणसी और चंदौली जिले में स्थित एनएच-19 को वाराणसी रिंग रोड से जोड़ेगा।
इस परियोजना में छह लेन मुख्य सड़क, एक आकर्षक केबल-स्टेड पुल, एक्स्ट्राडोज्ड फुट ओवरब्रिज-कम-मेजर ब्रिज, लिंक रोड, लूप, रैंप और सर्विस रोड बनाए जाएंगे। इसके पूरा होने के बाद एनएच-19 (प्रयागराज-वाराणसी), बीएचयू-रामनगर रोड और एनएच-35 (वाराणसी-मिर्जापुर) पर यातायात दबाव काफी कम होगा।
हर साल करीब 15 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु वाराणसी पहुंचते हैं। सरकार के अनुसार, इस परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों में वाहनों का औसत यात्रा समय करीब 60 मिनट से घटकर लगभग 20 मिनट रह जाएगा।
इस बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना से करीब 4 लाख करोड़ रुपये के निवेश और 2 लाख करोड़ रुपये के सेमीकंडक्टर उत्पादन की उम्मीद है।
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