पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े जनकल्याणकारी फैसलों को मंजूरी दी। बैठक के बाद मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने राज्य की जनता के लिए नई योजनाओं और फैसलों की जानकारी दी। इनमें महिलाओं के लिए ‘अन्नपूर्णा योजना’ के तहत हर महीने ₹3000 की आर्थिक सहायता और सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा प्रमुख रही।
मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि ‘अन्नपूर्णा योजना’ को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल की महिलाओं को 1 जून 2026 से हर महीने ₹3000 दिए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी उसी तारीख से लागू करने का फैसला किया है।
राज्य सरकार ने कर्मचारियों, वैधानिक संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थानों के लिए सातवें राज्य वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा सरकार ने जून से धर्म आधारित वर्गीकरण पर मिलने वाली आर्थिक सहायता योजनाओं को बंद करने का निर्णय लिया है।
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सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार वर्तमान ओबीसी सूची को भी रद्द कर दिया है और आरक्षण पात्रता तय करने के लिए एक जांच समिति गठित करने का फैसला लिया है। मंत्री ने कहा कि सरकार अब ओबीसी से जुड़े सभी मामलों में हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही आगे बढ़ेगी।
इसके अलावा राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल में आम जनता के लिए नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की घोषणा की है। सरकार ने यह भी तय किया है कि अब हर 15 दिन में कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी।
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