यौन उत्पीड़न मामले में सहायक प्रोफेसर पर कार्रवाई को दिल्ली उच्च न्यायालय की मंजूरी जुर्म दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को उचित ठहराया। छात्रों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को “अशोभनीय आचरण” बताया।
संवैधानिक मर्यादा और शिष्टाचार की सभी सीमाएं पार: ममता बनर्जी ने CEC ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा, EC पर पक्षपात का आरोप देश
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने VBSA विधेयक, 2025 पर चिंता जताई; IIT और IIM की शैक्षणिक स्वतंत्रता खतरे में देश
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों में कांग्रेस की भूमिका का आरोप लगाया, 1972 के व्यापार समझौते का हवाला देश