विशाखापट्टनम में लुलु समूह को आवंटित भूमि रद्द करने की मांग तेज देश सिविल सोसाइटी संगठनों ने विशाखापट्टनम में लुलु समूह को दी गई भूमि रद्द करने की मांग की। समूह को स्टाम्प ड्यूटी, ‘नाला’ शुल्क और 10 साल के जीएसटी से छूट मिली है।
तमिलनाडु ने अपना मन बना लिया है: मदुरै में पीएम मोदी ने डीएमके पर किया हमला, 4,400 करोड़ रुपये से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन देश