दृष्टिबाधितों को न्यायिक सेवा में अवसर देने के आदेश पर अमल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को चार महीने का समय दिया देश सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को दृष्टिबाधितों को न्यायिक सेवाओं में अवसर देने के आदेश के पालन हेतु चार महीने का समय दिया, कहा—भेदभाव मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
संवैधानिक मर्यादा और शिष्टाचार की सभी सीमाएं पार: ममता बनर्जी ने CEC ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा, EC पर पक्षपात का आरोप देश
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने VBSA विधेयक, 2025 पर चिंता जताई; IIT और IIM की शैक्षणिक स्वतंत्रता खतरे में देश
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों में कांग्रेस की भूमिका का आरोप लगाया, 1972 के व्यापार समझौते का हवाला देश