राष्ट्रपति और राज्यपालों की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट संदेश — 10 बिंदुओं में पूरी व्याख्या देश सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल बिलों पर निर्णय देने के लिए समय-सीमा से बाध्य नहीं हैं। उनके निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते, सिवाय कानून बनने के बाद।
नसीरुद्दीन शाह के दिमागी नक्सल वीडियो पर किरण रिजिजू का हमला, बोले- भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद नुकसानदेह देश
वाराणसी MLC चुनाव में सपा की जीत पर कांग्रेस नेता अजय राय का दावा- 'धांधली से जिताए गए थे मोदी' राजनीति
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