तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन—SIR) अभियान के तहत मतदाता सूची के मसौदे से करीब 95 लाख नाम हटाए गए हैं। ये मसौदा मतदाता सूचियां मंगलवार (23 दिसंबर 2025) को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, केरल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में प्रकाशित की गईं।
चुनाव आयोग के अनुसार, जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, वे पुनः शामिल किए जाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। संबंधित निर्वाचन अधिकारी इन आवेदनों की जांच करेंगे और अंतिम निर्णय लेंगे। इस प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को जारी की जाएगी।
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में कुल 3.10 लाख मतदाताओं में से करीब 64,000 नाम मसौदा सूची से हटाए गए हैं। केरल में यह संख्या कहीं अधिक है, जहां 2.78 करोड़ मतदाताओं में से 24.08 लाख नाम हटाए गए। छत्तीसगढ़ में कुल 2.12 करोड़ मतदाताओं में से 27.34 लाख नाम सूची से बाहर किए गए हैं।
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मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण के बाद 5.74 करोड़ मतदाताओं में से 42.74 लाख नाम हटाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाने के लिए की जा रही है, ताकि मृत, स्थानांतरित या अपात्र मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें।
चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपने नाम की जांच करें और यदि किसी योग्य मतदाता का नाम गलती से हट गया हो तो पुनः शामिल कराने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करें। इससे आगामी चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
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