कर्नाटक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग ने एलपीजी बॉटलिंग यूनिट्स के खिलाफ औचक निरीक्षण अभियान चलाया। ‘मिशन निखार’ के तहत किए गए इस अभियान में हर चार में से एक सिलेंडर में निर्धारित मात्रा से कम गैस पाई गई। हालांकि, विभाग के अनुसार इन सिलेंडरों में गैस की मात्रा स्वीकार्य त्रुटि सीमा के भीतर थी।
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रिजवान अरशद के निर्देश पर 24 सितंबर 2026 को राज्य की 18 एलपीजी बॉटलिंग यूनिट्स का निरीक्षण किया गया। इनमें भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की चार-चार इकाइयां शामिल थीं। इसके अलावा टोटल एनर्जीज की दो और चार निजी बॉटलिंग यूनिट्स की जांच की गई। इनमें से एक यूनिट बंद मिली।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कुल 1,530 भरे हुए सिलेंडरों का वजन किया। इनमें 1,148 सिलेंडरों यानी 75 प्रतिशत में निर्धारित मात्रा के बराबर या उससे अधिक गैस मिली। वहीं 382 सिलेंडरों यानी 25 प्रतिशत में मात्रा निर्धारित स्तर से कम थी, लेकिन यह कमी स्वीकार्य सीमा के भीतर रही।
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लीगल मेट्रोलॉजी विभाग ने नियमों से संबंधित तीन मामले दर्ज किए और उल्लंघन करने वाली बॉटलिंग यूनिट्स से कुल 79,000 रुपये का जुर्माना वसूला।
निरीक्षण के बाद मंत्री रिजवान अरशद ने कहा कि सही मात्रा में एलपीजी मिलना उपभोक्ता का अधिकार है। उन्होंने उपभोक्ताओं से डिलीवरी के समय सिलेंडर का वजन कराने और किसी भी गड़बड़ी की जानकारी विभाग को देने की अपील की।
भारत सरकार की 6 जून 2013 की अधिसूचना के अनुसार, एलपीजी कंपनियों और वितरकों के लिए डिलीवरी के समय वजन करने की मशीन उपलब्ध कराना जरूरी है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे डिलीवरी से पहले अपने सामने सिलेंडर का वजन करवाएं और वजन सिलेंडर पर दर्ज मात्रा से मिलाएं।
अगर सिलेंडर कम वजन का हो या वजन करने की मशीन उपलब्ध न हो, तो उपभोक्ता डिलीवरी लेने से इनकार कर सकते हैं और लीगल मेट्रोलॉजी विभाग की हेल्पलाइन 1800 599 1100 पर शिकायत कर सकते हैं। विभाग ने कहा है कि ऐसे औचक निरीक्षण आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे।
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