नीट-यूजी 2026 परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले को लेकर संसद में जारी गतिरोध लगातार पांचवें दिन भी बरकरार रहा। विपक्षी दलों के जोरदार विरोध-प्रदर्शन के चलते लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई। सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि वह इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है, जबकि विपक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अडिग रहा।
लोकसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से बिना किसी पूर्व शर्त के चर्चा में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार इस संवेदनशील विषय पर विस्तृत चर्चा चाहती है और इसमें देरी होना देश के लिए उचित संदेश नहीं होगा।
किरण रिजिजू ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस नेता के. सी. वेणुगोपाल से भी इस विषय पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही देश को आश्वस्त कर चुके हैं कि परीक्षा पेपर लीक में शामिल दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में परीक्षा पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून लाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाना है।
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उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी अपील की कि वे अपने सांसदों को सदन में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रेरित करें और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को चर्चा की पूर्व शर्त न बनाएं।
उधर, राज्यसभा में भी यही मुद्दा छाया रहा। दोपहर में सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई, जिसके बाद सदन में जोरदार हंगामा हुआ। इस बीच सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
यह गतिरोध ऐसे समय जारी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले परीक्षा पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक कठोर कदम उठाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार ऐसा विधेयक लाने पर विचार कर रही है, जिसमें पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों की व्यवस्था और दोषियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान होगा।
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