पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सीमा पर बाड़बंदी और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि शुरुआत में 27 किलोमीटर लंबे सीमा क्षेत्र के लिए जमीन सौंपी जाएगी और जहां भी आवश्यकता होगी, वहां अतिरिक्त जमीन भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया अगले दो सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जाएगी।
सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा में से करीब 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में पहले ही बाड़बंदी हो चुकी है, जबकि लगभग 600 किलोमीटर क्षेत्र अब भी बिना बाड़ के है।
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उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वोट बैंक राजनीति और तुष्टिकरण की वजह से पहले BSF को पर्याप्त सहयोग नहीं दिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब BSF, राज्य पुलिस और जिला प्रशासन के बीच समन्वय को फिर से मजबूत किया जा रहा है ताकि सीमा सुरक्षा बेहतर हो सके।
उन्होंने अवैध घुसपैठ पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जिन लोगों को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के दायरे में नहीं माना जाएगा, उन्हें घुसपैठिया माना जाएगा।
सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ऐसे लोगों को राज्य पुलिस गिरफ्तार कर सीधे BSF को सौंपेगी और बाद में उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा।
उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष इस संबंध में राज्य को पत्र भेजा था, लेकिन पूर्व सरकार ने इस व्यवस्था को लागू नहीं किया। अब इसे प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है।
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