राजस्थान सरकार ने राज्य में लगभग 2,700 असुरक्षित और जर्जर इमारतों को ध्वस्त करने का निर्णय लिया है। यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और संभावित हादसों को रोकने के लिए उठाया गया है।
शहरी विकास विभाग के सचिव रवि जैन ने सभी नगर निगम और नगर परिषद अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने और तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी इमारतें जिनकी संरचना कमजोर हो गई है और जो कभी भी ढह सकती हैं, उन्हें तुरंत चिन्हित कर ध्वस्त किया जाए।
रिपोर्ट्स के अनुसार, इन इमारतों में से कई पुरानी और वर्षों से बिना रखरखाव के खड़ी हैं। बरसात के मौसम में इनके गिरने का खतरा और बढ़ जाता है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों की जान-माल को भारी खतरा हो सकता है।
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सरकार ने संबंधित विभागों को यह भी निर्देश दिया है कि ध्वस्तीकरण के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए और प्रभावित लोगों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था की जाए। स्थानीय प्रशासन को इस अभियान को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से चलाने के लिए कहा गया है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह कार्रवाई न केवल जनसुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि शहरी विकास और पुनर्निर्माण को भी बढ़ावा देगी।
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