ब्राज़ील ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें COP30 सम्मेलन के दौरान मेहमानों और प्रतिनिधियों के लिए होटल खर्च पर सब्सिडी देने की बात कही गई थी। इस फैसले के बाद जलवायु वार्ता को लेकर ब्राज़ील और यूएन के बीच तनाव बढ़ गया है। यह सम्मेलन 2025 में ब्राज़ील के बेलेम (Belem) शहर में आयोजित होने वाला है, जहाँ दुनिया भर से नेता, विशेषज्ञ और प्रतिनिधि जलवायु परिवर्तन पर चर्चा के लिए जुटेंगे।
यूएन का तर्क है कि होटल दरें अपेक्षा से काफी अधिक हैं, जिससे छोटे और विकासशील देशों के प्रतिनिधियों के लिए आवास व्यवस्था करना मुश्किल हो सकता है। यूएन चाहता था कि ब्राज़ील मेजबान देश के रूप में लागत कम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करे।
हालाँकि, ब्राज़ील सरकार का कहना है कि वह होटल उद्योग को सब्सिडी देने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार के अधिकारियों का कहना है कि सम्मेलन की तैयारियों में पहले से ही बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है, और निजी होटल व्यवसायियों को रियायत देना संभव नहीं है।
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ब्राज़ील के पर्यावरण मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार मेहमानों के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराएगी, लेकिन होटल दरें बाज़ार आधारित रहेंगी। इस मुद्दे पर यूएन और ब्राज़ील के बीच अभी भी वार्ता जारी है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद सम्मेलन की तैयारियों पर असर डाल सकता है, जबकि COP30 को जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक समझौते के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।
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