केंद्र सरकार ने बैंकों और भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को निर्देश दिया है कि 2,000 रुपये तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन और रुपे डेबिट कार्ड से किए गए भुगतान पर कोई शुल्क न लिया जाए। इस फैसले को लेकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने यूपीआई पर शुल्क लगाने का रास्ता “चुपचाप खोल दिया” है। उन्होंने कहा कि अब 2,000 रुपये से अधिक के व्यापारी यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगाया जा सकता है। राहुल के मुताबिक, ऐसे लेनदेन यूपीआई की मात्रा में भले ही करीब पांच प्रतिशत हों, लेकिन कुल लेनदेन मूल्य में इनकी हिस्सेदारी लगभग 65 प्रतिशत है।
उन्होंने कहा कि सरकार ग्राहकों से सीधे शुल्क नहीं लेने की बात कर रही है, लेकिन दुकानदारों पर लगने वाला शुल्क अंततः कीमतों में बढ़ोतरी के जरिए ग्राहकों की जेब से ही वसूला जाएगा।
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राहुल गांधी ने दावा किया कि अमेरिकी भुगतान कंपनियां लंबे समय से भारत की शून्य-एमडीआर नीति का विरोध करती रही हैं और सरकार का नया कदम उसी दिशा में बदलाव का रास्ता खोलता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिकी दबाव के आगे झुकने का आरोप भी लगाया।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई से परेशान आम जनता को राहत देने के बजाय उसकी जेब से पैसे निकालने के नए तरीके खोजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ने पर इसका असर अंततः उपभोक्ताओं पर कीमत बढ़ने के रूप में पड़ेगा।
14 सितंबर की अधिसूचना पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 की धारा 10A में संशोधन के बाद जारी हुई। मानसून सत्र में संसद ने संबंधित संशोधन विधेयक पारित किया था।
सरकार ने कहा है कि यूपीआई लेनदेन में तेजी से बढ़ोतरी के कारण साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और डिजिटल बुनियादी ढांचे के लगातार विस्तार के लिए मजबूत राजस्व मॉडल जरूरी है। सरकार के अनुसार, शुल्क व्यवस्था से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और यूपीआई को लंबे समय तक टिकाऊ बनाया जा सकेगा।
यूपीआई का संचालन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) करता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की पहल है।
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