श्रीलंका ने 2022 के आर्थिक संकट में खोई हुई उत्पादकता को पुनः हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिए हैं। देश के राष्ट्रपति और वित्त मंत्री अनुरा कुमारा दिस्सानायके ने शुक्रवार (7 नवंबर 2025) को 2026 का बजट पेश करते हुए संसद को बताया कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था अब स्थिर है और निवेशकों का भरोसा फिर से कायम हो गया है।
उन्होंने कहा कि देश ने अपने कर्ज़ का पुनर्गठन प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। "देश लंबे समय तक भारी कर्ज़ के बोझ तले दबा हुआ था," दिस्सानायके ने कहा। उन्होंने बताया कि देश का कर्ज़-से-जीडीपी अनुपात पहले लगभग 114% था, जो इस वर्ष घटकर 96% हो जाएगा, और 2030 तक इसे 87% तक लाने का लक्ष्य है। वर्ष के अंत तक श्रीलंका संकट में खोई आर्थिक उत्पादकता को पुनः प्राप्त कर लेगा। इसके अलावा, मध्यकालिक अवधि में 7% आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।
बजट में राजकोषीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 2026 के लिए प्राथमिक अधिशेष 2.5% जीडीपी, कुल सरकारी राजस्व का लक्ष्य 15.4% जीडीपी और घाटा 5.1% जीडीपी तय किया गया है, ताकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के 2.9 बिलियन डॉलर के कार्यक्रम के अनुरूप वित्तीय संतुलन कायम रहे।
और पढ़ें: श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के 35 मछुआरों को किया गिरफ्तार
देश विदेशी निवेश को आकर्षित करने और निवेशकों की सुरक्षा के लिए कर कानूनों में सुधार कर रहा है। विश्व बैंक ने 2025 में 4.6% और 2026 में 3.5% आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया है। दिस्सानायके ने पिछले साल भ्रष्टाचार समाप्त करने और डॉलर संकट के बाद अर्थव्यवस्था को स्थिर करने का वादा करके सत्ता संभाली थी।
श्रीलंका का यह बजट स्पष्ट रूप से 2026 में आर्थिक सुधार और विकास की राह सुनिश्चित करने की दिशा में है।
और पढ़ें: अक्टूबर में भारत के विनिर्माण क्षेत्र में तेजी, घरेलू मांग ने दी मजबूती