यूक्रेन की संसद ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों की स्वतंत्रता बहाल करने के लिए प्रस्तावित बिल को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी। संसद में हुए मतदान में 331 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट दिया जबकि किसी ने भी विरोध नहीं किया।
इस नए कानून का उद्देश्य यूक्रेन की एंटी-करप्शन संस्थाओं को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त कर उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम बनाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक साबित होगा और देश की प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देगा।
कानून के पारित होने के बाद यूक्रेन की प्रमुख एंटी-करप्शन एजेंसियां—राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (NABU) और विशेष भ्रष्टाचार-रोधी अभियोजन कार्यालय (SAPO)—को अधिक स्वायत्तता मिलेगी। इससे वे उच्च-स्तरीय राजनीतिक और आर्थिक भ्रष्टाचार मामलों की जांच बिना किसी राजनीतिक दबाव के कर सकेंगी।
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यूक्रेन सरकार ने इसे यूरोपीय संघ और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सिफारिशों के अनुरूप एक बड़ा सुधार बताया है। अधिकारियों का कहना है कि यह कानून देश में निवेश के माहौल को सुधारने और वैश्विक स्तर पर यूक्रेन की छवि मजबूत करने में मदद करेगा।
भ्रष्टाचार यूक्रेन के लिए लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रहा है, जिसने आर्थिक विकास और सरकारी संस्थानों में जनता के विश्वास को कमजोर किया है। संसद का यह निर्णय भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में एक मील का पत्थर माना जा रहा है और इससे कानून व्यवस्था तथा न्याय प्रणाली में पारदर्शिता लाने की उम्मीद है।
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