आंध्र प्रदेश की कैबिनेट ने राज्य के सभी परिवारों के लिए नई स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को ₹25 लाख तक की स्वास्थ्य कवरेज मिलेगी। यह योजना आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी परिवारों के लिए लागू होगी।
नई नीति के अंतर्गत 3,257 चिकित्सा प्रक्रियाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। इन प्रक्रियाओं में सामान्य उपचार से लेकर उच्च स्तरीय सर्जरी और जटिल चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं। कैबिनेट ने इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा को सभी नागरिकों के लिए सुलभ बनाने का उद्देश्य रखा है।
इसके अलावा, आंध्र प्रदेश सरकार ने पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत 10 नई मेडिकल कॉलेजों के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इन कॉलेजों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
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विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से राज्य में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। योजना न केवल गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को लाभ पहुंचाएगी, बल्कि हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन की गुणवत्ता में भी सुधार करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवा मिले। इस नीति के माध्यम से राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक बोझ कम होगा।
इस योजना और नई मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से आंध्र प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
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