असम सरकार ने लोकप्रिय गायक और अभिनेता जुबीन गर्ग की मौत की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की कि इस आयोग की अध्यक्षता गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुमित्रा सैकिया करेंगे। आयोग का मुख्य कार्य जुबीन गर्ग की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की गहन जांच करना और सभी तथ्यों को सामने लाना होगा।
जुबीन गर्ग की अचानक हुई मौत ने पूरे राज्य और देश में गहरा शोक फैलाया था। उनके प्रशंसकों ने पारदर्शी जांच की मांग की थी ताकि सच्चाई सामने आ सके। मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि सरकार किसी भी तरह का संदेह दूर करना चाहती है और इसी कारण एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायिक आयोग गठित किया गया है।
इसके साथ ही खबर है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर विभाग (I-T) भी इस जांच में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि जांच में वित्तीय पहलुओं और संभावित लेन-देन पर भी नजर डाली जाएगी, जिससे यह पता चल सके कि कहीं किसी तरह की अनियमितता तो नहीं हुई।
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असम सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग को सभी जरूरी दस्तावेज और साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि जांच पूरी तरह पारदर्शी और विश्वसनीय हो। आयोग को एक निश्चित समयसीमा में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।
जुबीन गर्ग को असम और पूर्वोत्तर भारत में एक सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है। उनकी मौत ने न केवल उनके प्रशंसकों बल्कि पूरे संगीत जगत को झकझोर दिया है। अब सभी की निगाहें आयोग की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे यह तय होगा कि उनकी मौत की असली वजह क्या थी।
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