चुनाव आयोग (ECI) की दिल्ली में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ घंटे पहले, जिसमें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) की घोषणा की जानी थी, पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया। सरकार ने कुल 64 आईएएस और डब्ल्यूबीसीएस (WBCS) अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें 17 जिलाधिकारी भी शामिल हैं।
राज्य सरकार ने इस कदम को नियमित प्रक्रिया बताया, लेकिन वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह कदम रणनीतिक रूप से समयबद्ध था। एक अधिकारी ने कहा, “यह उम्मीद थी कि जैसे ही ECI SIR की घोषणा करेगा, वह उन जिलाधिकारियों को स्थानांतरित करेगा जो तीन साल से अधिक समय से अपने पदों पर हैं। इसलिए, विवाद से बचने के लिए राज्य प्रशासन ने पहले ही यह तबादला कर दिया।”
सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग का उद्देश्य था कि जिलाधिकारियों की नियुक्ति में निष्पक्षता बनी रहे और कोई अधिकारी लंबे समय तक एक ही स्थान पर न रहे। वहीं, राज्य सरकार ने इस कार्रवाई को प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने का प्रयास बताया है।
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इस बड़े फेरबदल के बाद से बंगाल में राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या यह कदम चुनाव आयोग की संभावित हस्तक्षेप से पहले नियंत्रण बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा है।
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