प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से बहराइच तक 101.515 किलोमीटर लंबे एक्सेस-कंट्रोल्ड फोर-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग-927 के निर्माण को मंजूरी दी गई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस हाईवे का निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मोड पर 6,969.04 करोड़ रुपये की लागत से होगा।
इस परियोजना की सिविल लागत लगभग 3,485.49 करोड़ रुपये और भूमि अधिग्रहण पर अतिरिक्त 1,574.85 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे प्रत्यक्ष रूप से 36.54 लाख और अप्रत्यक्ष रूप से 43.04 लाख रोजगार उत्पन्न होंगे। बाराबंकी–बहराइच खंड के विकास से तेज़ मोड़ों, कनेक्टिविटी की कमी और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान होगा। परियोजना पूरी होने पर नेपालगंज सीमा के माध्यम से भारत और नेपाल के बीच महत्वपूर्ण व्यापार और ट्रांज़िट कॉरिडोर स्थापित होगा।
इसके अलावा, कैबिनेट ने 33,660 करोड़ रुपये की भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) को भी मंजूरी दी। इसके तहत पूरे देश में 100 प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, जो विश्वस्तरीय औद्योगिक ढांचे के साथ 15 लाख प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करेंगे। औद्योगिक पार्क 100 से 1,000 एकड़ तक के होंगे, जिसमें प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपये तक वित्तीय सहायता मिलेगी।
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वैष्णव ने बताया कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए FY 2026-27 से FY 2030-31 तक छोटे जल विद्युत (SHP) विकास योजना भी स्वीकृत की गई। इसके साथ ही 2023–24 कपास सीज़न में किसानों को दिए गए लगभग 11,712 करोड़ रुपये के पुनर्भुगतान संबंधी मुद्दों को भी मंजूरी दी गई।
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