केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के स्थानीय निकायों के लिए 680 करोड़ रुपये का वित्त आयोग अनुदान जारी किया है। इस अनुदान के माध्यम से स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे विकास और बुनियादी सेवाओं में सुधार कर सकें।
केंद्रीय मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वित्तीय वर्षों 2024-25 और 2025-26 के लिए कुल 4,181.23 करोड़ रुपये पश्चिम बंगाल को जारी किए गए हैं। इसमें टाईड और अनटाईड अनुदान दोनों शामिल हैं, जिससे राज्य को विकास कार्यों और विभिन्न स्थानीय परियोजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलेगी।
स्थानीय निकायों के लिए यह अनुदान शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, जल आपूर्ति, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम स्थानीय विकास को तेज करने और ग्राम स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को सशक्त बनाने की दिशा में अहम है।
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राज्य सरकार ने कहा कि जारी किए गए धन का उपयोग पारदर्शी और प्रभावी ढंग से किया जाएगा और स्थानीय निकायों के विकास कार्यक्रमों में इसका सीधा लाभ नागरिकों को मिलेगा। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है।
वित्त आयोग द्वारा प्रदान किए गए यह अनुदान भारत में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय सहयोग की प्रक्रिया को मजबूत करता है और स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है।
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