केंद्र सरकार ने संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ में डिजिटल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए 3,942 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने एक बयान में यह जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत राज्य की 11,682 ग्राम पंचायतों को “रिंग टोपोलॉजी आधारित” नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इस नेटवर्क के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक भरोसेमंद, सुरक्षित और निर्बाध डिजिटल सेवाओं की सुविधा सुनिश्चित होगी।
साई ने इस परियोजना को ग्रामीण डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे ई-गवर्नेंस के कामकाज में सुधार होगा और ऑनलाइन शिक्षा के अवसर भी बढ़ेंगे।
और पढ़ें: लखनऊ मेट्रो ने QR-आधारित टिकटिंग सिस्टम लॉन्च किया: जानिए कैसे काम करता है और अन्य विवरण
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना राज्य में डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने और गांवों तक इंटरनेट सुविधाओं को सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सरकारी सेवाओं, डिजिटल लेन-देन और ऑनलाइन शिक्षा तक आसान पहुंच मिलेगी।
वर्तमान में डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में यह कदम राज्य की विकास रणनीति में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
और पढ़ें: असम में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी और बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन, पूर्वोत्तर को मिलेगा रणनीतिक और विकासात्मक बल