भारत सरकार का कोयला मंत्रालय (Ministry of Coal) आगामी 29 अक्टूबर 2025 को वाणिज्यिक कोयला खदानों की 14वीं नीलामी (14th Round of Commercial Coal Mines Auction) की शुरुआत करने जा रहा है। इस नीलामी का उद्देश्य देश में कोयला उत्पादन को बढ़ावा देना, ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना और आयात पर निर्भरता को कम करना है।
सूत्रों के अनुसार, इस दौर में विभिन्न राज्यों में फैली कई कोयला खदानों को नीलामी के लिए पेश किया जाएगा। मंत्रालय का कहना है कि यह पहल निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और कोयला क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए एक बड़ा कदम है।
नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल माध्यम से पूरा किया जाएगा, ताकि सभी पात्र कंपनियों को समान अवसर मिल सके। इस बार पर्यावरणीय स्वीकृति (environmental clearance) और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिससे निवेशक जल्द उत्पादन शुरू कर सकें।
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कोयला मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार का लक्ष्य देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को आत्मनिर्भर कोयला उत्पादन से पूरा करना है। इसके साथ ही कोयला उत्पादन में वृद्धि से देश के औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी।
गौरतलब है कि 2020 में पहली बार वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी की अनुमति दी गई थी, जिसके बाद से कोयला क्षेत्र में कई निजी कंपनियों ने कदम रखा है। अब तक के दौरों में नीलामी के माध्यम से कई खदानों को सफलतापूर्वक आवंटित किया जा चुका है।
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