दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के 10 अक्टूबर के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने 20 से अधिक प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की हैं। इन मामलों में कानून-व्यवस्था का उल्लंघन करने, सरकारी कामकाज में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने जैसे आरोप शामिल हैं। रविवार, 11 अक्टूबर को लगातार दूसरे दिन राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई।
सीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर रविवार सुबह 10 बजे जंतर-मंतर पर दोबारा प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। पार्टी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं का विरोध कर रही है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। शनिवार को प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर पहुंचने से रोकने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया और बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया।
संभावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी में 30 हजार से अधिक पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती की तैयारी की गई है। दिल्ली की सीमाओं, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और अन्य प्रमुख परिवहन केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
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दिल्ली में केंद्रीय बलों की 120 से अधिक कंपनियां तैनात
सुरक्षा व्यवस्था में दिल्ली पुलिस की सहायता के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की 120 से अधिक कंपनियां तैनात की गई हैं। नई दिल्ली जिले को 20 जोन में बांटा गया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जमीनी हालात पर नजर रख रहे हैं।
होटलों, गेस्ट हाउसों, लॉज और धर्मशालाओं में जांच तथा वाहनों की तलाशी बढ़ा दी गई है। पुलिस सोशल मीडिया पर भी निगरानी कर रही है, ताकि प्रदर्शनकारियों को जुटाने की कोशिशों का पता लगाया जा सके।
पुलिस ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने की अपील की है। लोगों को यात्रा से पहले आधिकारिक सूचनाएं देखने की सलाह दी गई है।
नई दिल्ली और मध्य दिल्ली में यातायात प्रभावित होने की आशंका
दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली और मध्य दिल्ली में संभावित जाम तथा मार्ग परिवर्तन को लेकर चेतावनी जारी की है। जरूरत पड़ने पर सुबह 6 बजे से यातायात प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन, अंतरराज्यीय बस अड्डे और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है।
सीजेपी ने कहा है कि चुनावी पारदर्शिता को लेकर उसका अभियान कई राज्यों में जारी रहेगा।
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