देश की आज की प्रमुख खबरों में लोकसभा अध्यक्ष ने न्यायाधीश यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। यह कार्रवाई न्यायाधीश के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इस प्रक्रिया के तहत संसद में एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो न्यायाधीश के खिलाफ आरोपों की विस्तार से जांच करेगी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
दूसरी ओर, चुनाव आयोग (ECI) की नागरिकता निर्धारण क्षमता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी है। उनका तर्क है कि चुनाव आयोग के पास यह अधिकार नहीं है कि वह किसी व्यक्ति की नागरिकता निर्धारित करे। इस मुद्दे पर कोर्ट में सुनवाई जारी है।
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इसके अलावा, देश के राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों से जुड़ी अन्य खबरें भी सामने आई हैं, जिनमें चुनाव प्रक्रिया, विधायिका की गतिविधियां और न्यायिक मामलों की जानकारी शामिल हैं।
यह घटनाक्रम देश के संवैधानिक ढांचे, न्यायपालिका और चुनाव व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इन मुद्दों पर न्यायपालिका और संसद के फैसले भविष्य में भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने में सहायक होंगे।
आने वाले दिनों में इन मामलों में और भी महत्वपूर्ण अपडेट्स आने की संभावना है, जो देश के नागरिकों और राजनीतिक दलों की रुचि का केंद्र बने रहेंगे।
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