प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रेलवे के 11,40,770 कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के उत्पादकता-आधारित बोनस (पीएलबी) को मंजूरी दी। इस पर कुल 2,009.61 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह बोनस रेलवे कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए दिया जा रहा है।
रेलवे कर्मचारियों को हर साल दुर्गा पूजा और दशहरा की छुट्टियों से पहले यह बोनस दिया जाता है। इस वर्ष भी लगभग 11.40 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर राशि मिलेगी।
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प्रति कर्मचारी अधिकतम 17,951 रुपये
पात्र रेलवे कर्मचारी को 78 दिनों के बोनस के रूप में अधिकतम 17,951 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना में ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर यानी गार्ड, स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, तकनीकी सहायक, पॉइंट्समैन, मंत्रालयी कर्मचारी और अन्य ग्रुप-सी कर्मचारी शामिल हैं।
सरकार के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में रेलवे का प्रदर्शन अच्छा रहा। इस दौरान रेलवे ने रिकॉर्ड 1,670 मिलियन टन माल ढुलाई की और लगभग 7.41 अरब यात्रियों को यात्रा कराई। बोनस का उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना है।
बोनस की सीमा बढ़ाने की मांग
वर्तमान गणना में 7,000 रुपये की वेतन सीमा और 78 दिनों की अवधि के आधार पर बोनस तय किया जाता है। भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ (आईआरटीएसए) ने इस सीमा को बढ़ाकर 18,000 रुपये तथा महंगाई भत्ता करने की मांग की है। संघ ने लेवल-2 और उससे ऊपर के कर्मचारियों के लिए वेतन के अनुरूप बोनस देने की सिफारिश की है। उसके अनुसार, इससे वार्षिक बोनस कम से कम 46,184 रुपये हो सकता है।
फर्जी बोनस पत्र को लेकर चेतावनी
रेलवे बोर्ड ने हाल ही में सोशल मीडिया पर प्रसारित एक फर्जी पत्र को लेकर चेतावनी दी थी। छह अक्टूबर के इस पत्र में 2025-26 के लिए 41,149 रुपये बोनस मंजूर होने का दावा किया गया था। बोर्ड ने सात अक्टूबर को स्पष्ट किया कि पत्र पर जाली हस्ताक्षर थे और उसे जारी नहीं किया गया था। अधिकारियों को ऐसे दस्तावेज के आधार पर भुगतान नहीं करने तथा आधिकारिक वेबसाइटों से जानकारी सत्यापित करने का निर्देश दिया गया।
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