ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू से नई दिल्ली स्थित रेस कोर्स मस्जिद के ध्वस्तीकरण की रिपोर्टों पर तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की।
ओवैसी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह मामला किरेन रिजिजू के तत्काल हस्तक्षेप की मांग करता है। उन्होंने तीन बिंदुओं के ज़रिए अपनी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि यह मस्जिद 1977 से एक गजटेड वक्फ संपत्ति है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने ध्वस्तीकरण आदेश को चुनौती नहीं दी और न ही मामले को सुलझाने के लिए कोई प्रयास किया।
ओवैसी ने यह भी कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत भी यह मस्जिद संरक्षित है क्योंकि यह 'वक्फ बाय यूजर' श्रेणी में आती है और इस तरह अतीत में पंजीकृत सभी संपत्तियां संरक्षित बनी रहती हैं, फिर भी कोई प्रयास नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि चूंकि 2023 से दिल्ली वक्फ बोर्ड का गठन नहीं हुआ है, इसलिए यह मामला सुलझाना मंत्री की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन बोर्ड के सीईओ भी हस्तक्षेप कर सकते थे, जो नहीं हुआ।
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ओवैसी की यह टिप्पणी दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान के बयान के बाद आई है। अमानतुल्लाह खान ने बताया कि मस्जिद के इमाम मौलाना हारून ने उन्हें सूचित किया कि केंद्र सरकार का भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) आने वाले सप्ताह में इस मस्जिद को ध्वस्त करने वाला है।
अमानतुल्लाह खान ने एक्स पर लिखा, "यह रेस कोर्स मस्जिद है, जो नई दिल्ली में स्थित है। मस्जिद के इमाम मौलाना हारून साहब ने मुझे बताया कि आने वाले सप्ताह में केंद्र सरकार का एलएनडीओ विभाग इस मस्जिद को ध्वस्त करने जा रहा है। यह मस्जिद आजादी से पहले की है और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) की विरासत सूची में भी शामिल है। कल मैं खुद वहां जाऊंगा।"
इस मामले को लेकर स्थानीय मुस्लिम समुदाय और राजनीतिक दलों में चिंता बढ़ती जा रही है। मस्जिद के भविष्य को लेकर केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड के गठन न होने और उससे जुड़ी प्रशासनिक खामियों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
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