आज की प्रमुख खबरों में कई राजनीतिक और न्यायिक घटनाक्रम सुर्खियों में रहे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से तीखा सवाल पूछा कि यदि किसी पार्टी में अपराधियों को शामिल किया जाता है, तो इसके लिए कितने साल की सजा होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने उन्हें झूठे मामले में फंसाकर जेल भेजा, जहां से उन्होंने 160 दिनों तक सरकार चलाई।
इसी बीच, दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ी सूचना को सार्वजनिक करने के मामले में केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी डिग्री के रिकॉर्ड का खुलासा करने का आदेश सही नहीं था। यह फैसला प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर चल रही लंबे समय से चली आ रही बहस पर महत्वपूर्ण असर डाल सकता है।
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इसके अलावा, अन्य खबरों में न्यायपालिका और सरकार से जुड़े कई अहम फैसले सामने आए। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में कई महत्वपूर्ण याचिकाओं पर सुनवाई हुई। आर्थिक मोर्चे पर, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने संकेत दिया कि वह टैरिफ से प्रभावित क्षेत्रों की मदद करने के लिए तैयार है।
कुल मिलाकर, आज के घटनाक्रम ने राजनीतिक हलचल, पारदर्शिता पर बहस और न्यायिक फैसलों को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। केजरीवाल और शाह के बीच आरोप-प्रत्यारोप के साथ-साथ पीएम की डिग्री का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है।
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