हिंदी को आधिकारिक संचार में अनिवार्य बनाने का कोई निर्देश नहीं: सरकार देश सरकार ने संसद में स्पष्ट किया कि आधिकारिक संचार में हिंदी को अनिवार्य बनाने का कोई निर्देश नहीं है। संविधान की भाषा नीति के तहत सभी भाषाओं का सम्मान जारी रहेगा।