आदिवासी मंत्रालय ने निकोबार परियोजना मामले से अलग होने की जताई इच्छा देश आदिवासी कार्य मंत्रालय ने कोलकाता हाई कोर्ट से कहा कि निकोबार परियोजना मामले में उसकी प्रतिवादी भूमिका न बने, क्योंकि वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का कार्य है।