केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने मंगलवार (18 नवंबर, 2025) को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता बढ़ाने, आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता सुधारने और गोदाम संचालन को आधुनिक बनाने के लिए कई डिजिटल पहल की शुरुआत की।
मुख्य पहल अन्न सहायता होलिस्टिक एआई सॉल्यूशन (ASHA) है। यह एआई-आधारित प्लेटफॉर्म लाभार्थियों को उनकी पसंदीदा भाषा में एआई कॉल के माध्यम से राशन वितरण पर फीडबैक साझा करने की सुविधा देता है। मंत्रालय के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म की लागत केवल ₹5 लाख है, जो लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए कॉल सेंटर स्थापित करने की तुलना में बहुत कम है।
इसके अलावा, मंत्रालय ने Bhandaran 360 और Anna Darpan जैसी अन्य डिजिटल पहलों की भी शुरुआत की है। इन पहलों का उद्देश्य गोदामों के संचालन को आधुनिक बनाना, आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी करना और वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। यह तकनीकी उपाय राशन वितरण में समय और संसाधनों की बचत करेंगे और भ्रष्टाचार एवं गड़बड़ियों को रोकने में मदद करेंगे।
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मंत्रालय ने बताया कि ASHA प्लेटफॉर्म लाभार्थियों की आवाज़ सरकार तक सीधे पहुंचाने और शिकायतों का त्वरित समाधान करने में अहम भूमिका निभाएगा। डिजिटलाइजेशन के माध्यम से PDS को अधिक सटीक, लाभार्थी-केंद्रित और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
यह पहल देश में राशन वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने, नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने और PDS की विश्वसनीयता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
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