भारत सरकार ने नयारा एनर्जी को घरेलू ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चार जहाज़ों के संचालन की मंज़ूरी दी है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब त्योहारों का मौसम करीब है और देशभर में ईंधन की मांग में तेज़ी आने की संभावना है।
नयारा एनर्जी पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध लागू हैं, जिसके कारण डॉलर में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कई तरह की पाबंदियां बनी हुई हैं। हालांकि, सरकार ने घरेलू आपूर्ति की ज़रूरतों को देखते हुए इन जहाज़ों को मंजूरी दी है ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कमी का सामना न करना पड़े।
सूत्रों के अनुसार, यह व्यवस्था विशेष रूप से आगामी त्योहारी सीज़न को ध्यान में रखकर की गई है। इस दौरान परिवहन, उद्योग और घरेलू उपभोग के लिए ईंधन की मांग सामान्य से कहीं अधिक बढ़ जाती है। सरकार का मानना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तो आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव पड़ सकता है।
और पढ़ें: गडकरी का लक्ष्य: पाँच साल में भारत की ऑटो इंडस्ट्री को दुनिया में नंबर वन बनाना
हालांकि जहाज़ों के संचालन को हरी झंडी दे दी गई है, लेकिन डॉलर आधारित व्यापार पर लगी पाबंदियां अब भी प्रभावी रहेंगी। इसका अर्थ है कि नयारा एनर्जी को वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों या मुद्रा विनिमय के अन्य माध्यमों का सहारा लेना होगा।
विश्लेषकों का कहना है कि यह फैसला ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते भारत को ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक आर्थिक दबाव के बीच संतुलन साधना पड़ रहा है।
कुल मिलाकर, सरकार की यह मंज़ूरी त्योहारों के दौरान देश की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने और बाज़ार को स्थिर बनाए रखने में मदद करेगी।
और पढ़ें: दंडात्मक टैरिफ से भारत पर गंभीर असर: मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम