इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ (EU) ने लंबे समय से प्रतीक्षित व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों पक्षों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को नई दिशा देगा। यह समझौता इंडोनेशिया के निर्यातकों के लिए बड़ी राहत साबित होने की संभावना है।
जून में इंडोनेशिया के आर्थिक मामलों के मंत्री ने बताया कि इस समझौते के लागू होने के बाद इंडोनेशिया का लगभग 80 प्रतिशत यूरोपीय संघ को जाने वाला निर्यात शुल्क-मुक्त हो जाएगा। इसका सीधा फायदा इंडोनेशिया की प्रमुख निर्यात वस्तुओं को मिलेगा, जिसमें पाम ऑयल, जूते, वस्त्र और मत्स्य पालन उत्पाद शामिल हैं।
इस समझौते से इंडोनेशिया को यूरोपीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी और उसकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि के नए अवसर खुलेंगे। इसके अलावा, यह समझौता दोनों पक्षों के व्यापार और निवेश संबंधों को भी मजबूत करेगा।
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व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि यह समझौता इंडोनेशिया के लिए रणनीतिक महत्व का है क्योंकि यूरोपीय संघ दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक ब्लॉकों में से एक है। शुल्क-मुक्त पहुँच से इंडोनेशियाई उत्पादों की मांग बढ़ने और बाजार में उनकी स्थिति मजबूत होने की संभावना है।
इस समझौते के तहत दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश के नियमों को सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। इससे छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को भी लाभ होगा और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता इंडोनेशिया और EU के बीच दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करेगा और दोनों अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ाएगा।
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