केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 12 राज्यों को पहली किस्त जारी कर दी। इस चरण में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है।
शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण भारत में हर जरूरतमंद परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेघर लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण केवल एक आवास योजना नहीं है, बल्कि यह सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी गरीब परिवार बिना घर के न रहे।”
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मंत्री ने यह भी कहा कि इस राशि के जारी होने से राज्यों में आवास निर्माण कार्यों में तेजी आएगी और लाखों लाभार्थियों को समय पर सहायता मिल सकेगी। उन्होंने संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पीएमएवाई-जी के तहत अब तक करोड़ों परिवारों को घर उपलब्ध कराए जा चुके हैं और यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास के सबसे बड़े अभियानों में से एक माना जाता है।
शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और हर गांव को बेहतर सुविधाओं से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि डिजिटल मॉनिटरिंग के माध्यम से योजना की निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो।
इस कदम से देश के ग्रामीण इलाकों में आवासीय विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।
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