नई दिल्ली में भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रवासन एवं गतिशीलता पर 9वीं उच्च-स्तरीय वार्ता (HLDMM) आयोजित की गई। यह बैठक भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई, जिसमें प्रवासन मामलों के लिए अतिरिक्त सचिव प्रशांत पिसे और यूरोपीय आयोग के डायरेक्टरेट-जनरल फॉर माइग्रेशन एंड होम अफेयर्स के डिप्टी डायरेक्टर-जनरल योहान्स लुखनर ने संयुक्त रूप से अध्यक्षता की।
बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत-ईयू कॉमन एजेंडा ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी (CAMM) के सफल क्रियान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। इस संवाद में सितंबर 2025 में यूरोपीय परिषद द्वारा अपनाए गए “ए न्यू स्ट्रैटेजिक इंडिया-ईयू एजेंडा” पर आधारित नई पहलों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। यह एजेंडा दोनों पक्षों के बीच सहयोग को नए आयाम देने पर केंद्रित है।
वार्ता का एक प्रमुख विषय यूरोपीय संघ द्वारा भारत में एक ‘पायलट यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस’ स्थापित करने का प्रस्ताव था। यह कार्यालय एक केंद्रीकृत सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जहाँ यूरोपीय देशों में पेशेवरों के आवागमन से संबंधित आवश्यक जानकारी और प्रक्रियात्मक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। शुरुआती चरण में यह सुविधा विशेष रूप से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) क्षेत्र के पेशेवरों पर केंद्रित होगी। इस पहल से भारत से यूरोप जाने वाले विशेषज्ञों को सुगमता और विश्वसनीय मार्गदर्शन मिलने की उम्मीद है।
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दोनों पक्षों ने यह भी पुन: पुष्टि की कि प्रवासन और गतिशीलता, भारत-ईयू रणनीतिक साझेदारी का अहम स्तंभ हैं। वार्ता में इस क्षेत्र में आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नए उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
अंत में, यह सहमति बनी कि अगली उच्च-स्तरीय वार्ता बेल्जियम में आयोजित की जाएगी, जिसकी तिथियाँ दोनों पक्षों द्वारा बाद में तय की जाएंगी।
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