डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में अमेरिकी बढ़त बनाए रखने के लिए एक नई नीति पेश की है, जिसमें नियमन (regulation) में ढील देना प्रमुख रणनीति के रूप में सामने आया है। इस नीति का उद्देश्य अमेरिका की आर्थिक और सैन्य श्रेष्ठता को भविष्य में भी कायम रखना है।
नई एआई नीति के तहत ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नवाचार को बढ़ावा देने और अमेरिकी तकनीकी कंपनियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनाए रखने के लिए न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। प्रशासन का मानना है कि अत्यधिक विनियमन से अनुसंधान, विकास और व्यावसायिक प्रयोग बाधित हो सकते हैं।
नीति दस्तावेज़ में एआई को "रणनीतिक संपत्ति" करार देते हुए इसे अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रभाव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। ट्रंप प्रशासन इस नीति के जरिए न केवल आर्थिक विकास को गति देना चाहता है, बल्कि चीन जैसी प्रतिस्पर्धी ताकतों के सामने अमेरिका की बढ़त को भी बनाए रखना चाहता है।
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हालांकि, आलोचकों का कहना है कि विनियमन में अत्यधिक ढील देने से एआई के नैतिक, सामाजिक और गोपनीयता से जुड़े मुद्दों की अनदेखी हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी नवाचार के साथ-साथ ज़िम्मेदार विकास और सुरक्षा नियम भी उतने ही ज़रूरी हैं।
फिलहाल ट्रंप की यह एआई नीति अमेरिका को तकनीकी क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ाने की दिशा में एक आक्रामक कदम मानी जा रही है, जिसमें नवाचार और प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता दी गई है।
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