अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर के सरकारी फंडिंग बिल पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे सप्ताहांत से जारी आंशिक संघीय सरकारी शटडाउन का अंत हो गया। हालांकि, इस विधेयक के पारित होने के साथ ही कांग्रेस में होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की फंडिंग को लेकर एक नई और तीखी राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत भी हो गई।
राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रतिनिधि सभा (हाउस) में 217-214 के बेहद करीबी अंतर से बिल पास होने के तुरंत बाद इस पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने इसे “अमेरिकी जनता की बड़ी जीत” करार दिया। यह मतदान 11 वार्षिक विनियोग विधेयकों पर कांग्रेस की प्रक्रिया को पूरा करता है, जिनके जरिए 30 सितंबर 2026 तक सरकारी एजेंसियों और कार्यक्रमों के लिए धन सुनिश्चित किया गया है।
हालांकि यह विधेयक होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को केवल 13 फरवरी तक, यानी दो हफ्तों के लिए ही फंड उपलब्ध कराता है। डेमोक्रेट सांसदों की मांग है कि आव्रजन प्रवर्तन नीतियों में सख्त बदलाव किए जाएं, खासकर मिनियापोलिस में संघीय अधिकारियों द्वारा की गई गोलीबारी की घटनाओं के बाद।
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हाउस में डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफ्रीज ने साफ चेतावनी दी कि यदि आव्रजन और ICE (यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट) की कार्यप्रणाली में बड़े सुधार नहीं हुए, तो उनकी पार्टी होमलैंड सिक्योरिटी के लिए किसी भी अस्थायी फंडिंग का समर्थन नहीं करेगी। इससे विभाग में फिर से शटडाउन की आशंका बढ़ गई है।
स्पीकर माइक जॉनसन ने उम्मीद जताई कि तय समयसीमा तक दोनों पक्ष किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे, लेकिन सीनेट में रिपब्लिकन नेता जॉन थ्यून ने समझौते को लेकर ज्यादा आशावादी रुख नहीं दिखाया।
यह आंशिक शटडाउन पिछले साल के रिकॉर्ड 43 दिन लंबे शटडाउन से अलग रहा, क्योंकि पहले ही कई अहम कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए फंडिंग सुनिश्चित कर दी गई थी। अब इस नए विधेयक के साथ संघीय सरकार का लगभग 96% हिस्सा फंडेड हो चुका है, लेकिन शेष 4% को लेकर सियासी घमासान अभी बाकी है।
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