ट्रम्प प्रशासन ने दुनिया भर में अमेरिकी दूतावासों और कांसुलेट्स को निर्देश दिया है कि वे उन विदेशी नागरिकों के वीज़ा आवेदन को प्राथमिकता दें जो 2026 फीफा वर्ल्ड कप, 2028 ओलंपिक या अन्य बड़े खेल आयोजनों में भाग लेने के लिए अमेरिका आना चाहते हैं। साथ ही, वे लोग जो अमेरिका में “महत्वपूर्ण निवेश” करना चाहते हैं, उनकी अर्जी भी शीर्ष श्रेणी में रखी जाए।
इसी समय, प्रशासन ने उच्च कौशल वाले विदेशी कर्मचारियों के लिए H-1B वीज़ा नियमों को कड़ा कर दिया है। नई नीति के तहत उन आवेदकों को प्रवेश से वंचित किया जा सकता है जो सोशल मीडिया पर अमेरिकी नागरिकों की अभिव्यक्ति को सेंसर करने में शामिल पाए जाएं या विदेशी संस्थाओं के अनुरोध पर सामग्री नियंत्रण गतिविधियों में भाग लेते रहे हों।
The Indian Witness द्वारा प्राप्त एक श्रृंखला के आधिकारिक केबलों में कहा गया है कि बड़े खेल आयोजनों में भाग लेने के इच्छुक लोगों की B1/B2 वीज़ा श्रेणी को अन्य सभी श्रेणियों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह पॉलिसी तब आई है जब अमेरिका आगामी वर्ल्ड कप ड्रॉ से पहले बड़ी संख्या में दर्शकों की संभावित यात्रा को देखते हुए तैयारी कर रहा है।
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सभी वीज़ा आवेदकों के लिए अनिवार्य साक्षात्कार प्रक्रिया के कारण कई देशों में इंटरव्यू स्लॉट के लिए लंबा इंतजार चल रहा है, हालांकि स्टाफ बढ़ाया गया है। पिछले महीने राष्ट्रपति ट्रम्प ने “FIFA Pass” की घोषणा की थी, जिससे वर्ल्ड कप दर्शकों को इंटरव्यू जल्दी मिल सकेगा।
विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि वर्ल्ड कप की मांग को संभालने के लिए 400 से अधिक अतिरिक्त कांसुलर अधिकारियों को तैनात किया गया है और दुनिया के लगभग 80% हिस्सों में 60 दिनों के भीतर अपॉइंटमेंट मिल सकती है।
नई नीति में विदेशी राजनयिकों, कृषि श्रमिकों, धार्मिक कर्मियों, चिकित्सकों, नर्सों और सीमित विदेशी दाखिले वाले संस्थानों के छात्रों को भी प्राथमिकता दी गई है। दूसरी ओर, H-1B आवेदनों के लिए दूतावासों को आवेदकों के रोजगार इतिहास और सोशल मीडिया गतिविधियों की गहन जांच का निर्देश दिया गया है। यदि अभिव्यक्ति के दमन में शामिल होना साबित होता है, तो उनका वीज़ा रद्द किया जा सकता है।
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