बिहार में कानून-व्यवस्था और प्रदर्शन के दौरान पुलिस की तैयारियों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने 62.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 30 नए वाटर कैनन और 86 वज्र वाहनों की खरीद से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कुल 30 एजेंडों पर निर्णय लिए।
सरकार के अनुसार, नए उपकरणों का इस्तेमाल कानून-व्यवस्था से जुड़ी परिस्थितियों और बड़े प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाएगा। हाल के दिनों में बिहार के अलग-अलग हिस्सों में कई प्रदर्शन हुए हैं, जिसके चलते भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस संसाधनों को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।
कैबिनेट बैठक में इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली। बिहार हरित हाइड्रोजन नीति-2026 के मसौदे को मंजूरी दी गई है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना तथा इस क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर विकसित करना है।
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बिहार संग्रहालय में 35 पदों पर अस्थायी नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई है। नियमित नियुक्तियां होने तक इन पदों को संविदा या निविदा प्रक्रिया के माध्यम से भरा जा सकेगा। इसके अलावा सड़क परियोजनाओं और क्रूज टर्मिनल से संबंधित प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई।
इससे पहले पटना में 15 सितंबर को दारोगा भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोप लगाए थे। अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द करने, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और कथित गड़बड़ियों की उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी।
कैबिनेट के नए फैसले ऐसे समय में आए हैं जब राज्य में कानून-व्यवस्था और बड़े सार्वजनिक प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की तैयारियों को लेकर चर्चा जारी है।
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