केंद्र सरकार ने कहा है कि निर्यात संवर्धन मिशन (Export Promotion Mission) के तेज क्रियान्वयन पर काम चल रहा है ताकि विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके और निर्यातकों को आवश्यक सहायता मिल सके।
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, निर्यातकों ने नकदी प्रवाह (Liquidity) के मोर्चे पर मदद मांगी है। इस संबंध में सरकार को कई सुझाव प्राप्त हुए हैं और सभी मुद्दे विचाराधीन हैं। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य निर्यात क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना और विदेशी बाजारों में भारतीय उत्पादों की पहुंच मजबूत करना है।
अधिकारियों ने बताया कि निर्यात संवर्धन मिशन को तेजी से लागू करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ समन्वय किया जा रहा है। सरकार की प्राथमिकता है कि निर्यातकों को वित्तीय सहायता, सरल नियमों और बेहतर लॉजिस्टिक्स की सुविधा प्रदान की जाए।
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हाल के महीनों में वैश्विक व्यापार में आई चुनौतियों के कारण भारतीय निर्यातकों को नकदी संकट और मांग में कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। सरकार का मानना है कि समय पर सहायता से न केवल मौजूदा निर्यातकों को राहत मिलेगी, बल्कि नए निर्यातकों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
अधिकारी ने कहा कि सरकार निर्यातकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नीतिगत बदलाव और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्यात संवर्धन मिशन के तहत लंबित मुद्दों का समाधान जल्द करने के प्रयास जारी हैं।
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